चंद्रपूर : ‘लाड-पागे वारसा हक्कसमिती शिफारश आणि महाराष्ट्र शासनाच्या जिआरला राजरोसपणे होळी करणा-या चंद्रपूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात आता आम्ही आरपारच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. जर आमच्या हक्काची नोकरी आम्हाला सन्मानाने मिळत नसेल, तर आम्ही मनपाच्या दारातच आमचे प्राण सोडू. “प्रशासनाने एकतर आमच्या हातात नियुक्ती पत्र दयावे, नाहीतर 22 जुन पासुन मनपाच्या दारातच आमचे मृतदेह उचलालायला तयार राहावे” असा अत्यंत आक्रमक आणि काळजाला हात घालणारा कडक इशारा आज आयोजित पत्रकार परिषदेत सफाई कुली सफाई रेजा (सफाई कामगारांचे) वारस आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी दिला आहे.
शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारी मनपाची हुकुमशाही:
महाराष्ट्र शासनाने 24 फेब्रुवारी 2023, च्या शासन निर्णयान्वये नमूद व्याख्ये प्रमाणे ‘पदनाम काणतेही असले तरी कर्मचार-यांनी घाणीशी संबंधित काम केले असेल तर त्याला सफाई कामगारांचे सर्व लाभ देण्यात यावे 13 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयान्वये 5 डिसेंबर 2024 रोजी मनपा आयुक्तांनी बातमी पत्रात व कार्यालयातील प्रत्येक झोन मध्ये अर्ज दाखल करण्याकरीता जाहिराती व सुचना दिल्या आणि 28 जानेवारी 2025 च्या शासन निर्णयान्वये ज्यांनी अर्ज केले नाही अशा सर्व जाती मधील वारसांना क्षमापीत करुन अर्ज करण्याची मुभा सुध्दा दिली. आणि या प्रमाणे वारसांनाचे मनपा कार्यालयात अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधित झोन मध्ये कर्मचा-यांचा सफाई संबधित अहवाल सुध्दा मागीतला आणि वारसांनाचे दस्ताऐवज जमा करण्या साठी मनपा कार्यालयाने पत्र सुध्दा दिले
अशा सर्व वरिल तरतुदी असतांनाही, चंद्रपूर मनपा प्रशासनाने “12/08/1975 ते 23/02/2023 पर्यत मनपा कार्यालयात अर्ज दाखल न झाल्याने तुम्हाला मनपा सेवेत सामावुन घेता येणार नाही” या अत्यंत लाजीरवाण्या, मूर्खपणाच्या आणि बेकायदेशीर कारणाचा मनपा प्रशासनाने नोटीस कर्मचा-यांना व गोरगरीब वारसांना बजावनु शेकडो वारसानांची नोकरी नाकारली आहे, हा थेट शासनाचा आणि उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी स्वतःला कायदयापेक्षा मोठे समजतात का? असा संतप्त सवाल वारसानी केला आहे.
घाण साफ करणा-यांचा पोरांना आत्महत्येच्या दरीत ढकलणारे भष्ट्र प्रशासन :
ज्या सफाई कामगारांनी संपूर्ण चंद्रपूर शहराची घाण, नाले, गटारे, आणि शवविच्छेदन गृह स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता शहराला स्वच्छ ठेवले, आज त्यांच्याच मुलांवर भीक मागण्याची वेळ या संवेदनहीन प्रशासनाने आणली आहे. गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून केवळ पैशांसाठी किंवा भ्रष्ट हेतूने बेकायदेशीर 20 ते 25 नियुक्ती प्रकरणे निकाली काढले आहे याला जबाबदर कोण ? आणि अशा बेकायदेशी बेजबाबदार पणा मुळे नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गरिबांच्या पोटावर लात मारुन, बेकायदेशीर नोटीस देऊन या प्रशासनाने अन्यायाची परिसीमा गाठली आहे. या छळामुळे अनेक वारसदार ‘जगाव की मरावे’ आत्महत्येच्या उंबरठयावर उभे आहेत. जर या मानसिक त्रासामुळे एखादया वारसाने टोकाचे पाऊल उचलले, तर त्याला पूर्णपणे मनपा आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असतील.
आमचा थेट एल्गार आणि अंतिम मागण्या :
1) महानगर पालिकाव्दारे वारसांना देण्यात आलेले जाचक व बेकायदेशीर नोटीस तात्काळ रदद करा.
2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांचे शासन निर्णय दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023, 13 ऑक्टोबर 2024 आणि 28 जानेवारी 2025 रोजी तसेच नगर परिषद प्रशासनांचे शासन परिपत्रक आणि न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.
3) ज्या वारसनांचे वय 45 वर्षे होण्यास काही कालावधी बाकी आहे त्यांना आमरण उपोषण दरम्यान नियुक्ती पत्रे दयावे.
4) लाड-पागे संदर्भात आपल्या कार्यालयात दाखल झालेल्या अर्जाच्या तारखेनुसार जेष्ठता यादी तयार करुन नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करावी आणि त्या जेष्ठता यादी नुसार 30 दिवसांच्या आत वारसांनांची नियुक्ती प्रकरणे निकाली काढावी.
5) वारसानांच्या शैक्षणिक अर्हते नुसार वारसनांची ईच्छा असल्यास प्राधान्यांने वर्ग 3 मध्ये लाड-पागे समितीच्या शिफारशी व शासन निर्णयानुसार तात्काळ नियुक्ती दयावी.
6) सफाई कुली/सफाई रेजा (सफाई कामगार) यांच्या वारसांच्या नियुक्ती प्रकरणात जाणूनबुजून अडथळा अथवा भ्रष्ट्राचार करणा-या कर्मचारी व अधिकारी यांचावर कायदेशीर कारवाई करुन तात्काळ निलंबित करावे.
7) सफाई कुली सफाई रेजा (सफाई कामगार) वारसांना जलद व पारदर्शक पध्दतीने न्याय देण्यासाठी एक विशेष समितीची स्थापना करण्यात यावी.
प्रशासनाला अंतिम चेतावणी :
दिनांक 22 जून 2026 पासून चंद्रपूर शहर महानगरपालिका कार्यालयासमोर सुरु होणारे हे बेमुदत आमरण उपोषण केवळ आंदोलन नाही तर हा आमच्या अस्तित्वाचा आणि सन्मानाचा लढा आहे. जोपर्यंत शेवटच्या वारसाला त्याचा हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषणाची जागा सोडणार नाही या दरम्यान उपोषणकर्त्यांच्या जीवाला काहीही बरे-वाईट झाल्यास, शहरात कायदा सुव्यवस्थेचा भडका उडेल आणि त्याची सर्वस्वी कायदेशीर न नैतिक जबाबदारी मनपा आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासनाची राहील असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
